अझै बुझाएनन् उम्मेदवारहरूले खर्च विवरण

Date:

Share post:

१८ चैत, कञ्चनपुर । मतगणना सम्पन्न भएको ३५ दिनभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउने प्रावधानअनुसार संविधानसभा निर्वाचन भएको पाँच महिना भइसक्दा पनि कञ्चनपुरका केही उम्मेदवारले निर्वाचन खर्च विवरण बुझाएका छ्रैनन् ।जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका अनुसार दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा कञ्चनपुरबाट भाग लिएका २९ उम्मेदवारमध्ये ६ जना उम्मेदवारले अझैसम्म पनि खर्च विवरण नबुझाएका हुन् । खर्च विवरण नबुझाउनेमा सद्भावना पार्टीका रामकिसन राना, अखण्ड सुदूरपश्चिम पार्टीका अम्बादत्त जोशी, पुस्करराज जोशी (लख्खा भाइ), शिवसेना नेपाल पार्टीका वीरबहादुर राना, समाजवादी पार्टीका धिरेन्द्रबहादुर महरा र स्वतन्त्र उम्मेदवार मोहनलाल राना रहेका छन् ।
जिल्ला निर्वाचन कार्यालयका निमराज भट्टराईले अहिलेसम्म २३ जना उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाइसकेको बताए । उनका अनुसार खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारमध्ये अधिकांश जिल्लाको दक्षिणी क्षेत्र तथा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर १ का छन् ।
ग्रामीण क्षेत्रका अधिकांश उम्मेदवारलाई खर्च विवरण बुझाउनेसम्बन्धी जानकारी नभएकाले पनि ढिलाइ भएको हुन सक्ने निर्वाचन अधिकारी भट्टराईको भनाइ छ ।
निर्वाचन आयोगको नियमानुसार निर्वाचन परिणाम सार्वजनिक भएको ३५ दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाए निर्वाचनमा गरेको खर्च आयोगले निर्धारण गरेको खर्च मापदण्डमा जुन बढी हुन्छ, सोही बराबरको जरिवाना हुन्छ । रासस
– See more at: http://www.onlinekhabar.com/2014/04/183124/#sthash.n6hb2FOa.dpuf

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

निरेम प्रोडक्सनले “निरेम सांगितिक उत्सव २०२४” आयोजना गर्ने

कुवेत: निरेम प्रोडक्सनले सन् २०२५ को 'भ्यालेण्टाईन डे' अर्थात प्रणय दिवसको दिन 'निरेम सांगितिक उत्सव २०२५' आयोजना गर्ने...

एनआरएनए एनसिसि कुवेतले भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, इतिहासकै ठूलो धनराशि पुरस्कार घोषणा :

एनआरएनए एनसिसि कुवेतले आगामी सेप्टेम्बर १३ तारिख, शुक्रवारका दिन फाहिल स्पोर्टिङ क्लबको हलमा भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको...

बागलुङ सेवा समाज कुवेतको प्रथम अधिवेशन आगामी २० सेप्टेम्बरमा हुने

चन्द्र कुवेत - बागलुङ सेवा समाज कुवेतको प्रथम अधिवेशन आगामी २० सेप्टेम्बर २०२४ मा हुने भएको छ । कुवेतस्थित...

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाइँदै

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि परामर्श र प्रक्रिया अघि बढाउँदै सञ्चार मन्त्रालय तत्कालीन दाहाल सरकारले गत कात्तिक २७ मा प्रतिबन्ध लगाउने...