बारलगायतले गरे प्रधानमन्त्रीका अभिव्यक्तिको निन्दा
काठमाडौँ — कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको र अदालतमा विचाराधीन विषयलाई प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा अदालतको अवहेलनासम्बन्धी निवेदन पेस भएको छ । वरिष्ठ अधिवक्ता कुमार शर्मा आचार्यको उक्त निवेदन सर्वोच्च अदालतले समय अभावको कारण देखाई आइतबार दर्ता गरेन । अदालत प्रशासनले सोमबार निवेदन दर्ता नगरे कारण खुलाई अस्वीकृत गर्नुपर्नेछ ।
‘प्रधानमन्त्री पदमा आसीन खड्गप्रसाद शर्मा ओली’ भनी सम्बोधन गरिएको निवेदन दर्ता भए प्रधानमन्त्री ओलीले पदीय हैसियतमा मात्र नभई व्यक्तिगत रूपमा समेत मुद्दा सामना गर्नुपर्ने हुन सक्छ । निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार (माघ ९) कार्की ब्यांक्वेटमा भएको पार्टी कार्यकर्ता भेलामा कानुन व्यवसायी र अधिवक्ताहरूमाथि गरेको टीकाटिप्पणीले अदालतमा विचाराधीन विषय प्रभावित पार्न खोजेको आरोप लगाइएको छ ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा बहस पैरवी गरिरहेका कानुन व्यवसायीमाथि व्यंग्य गरेका थिए । ‘प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने कुनै ठाउँ संविधानमा छैन । कुरा फिटेको फिट्यै छन् केही वकिलहरूले,’ उनले भनेका थिए, ‘एक जना बाजे वकिललाई पनि लिएर गएछन् त्यहाँ तमासा देखाउन । किन दुःख दिएको हो, बूढा मान्छेलाई ?’ उनको यो अभिव्यक्तिको चौतर्फी आलोचना भएको थियो ।
कानुन व्यवसायीलाई संविधान र कानुनले दिएको विशेषाधिकारको सबैले सम्मान गर्नुपर्ने निवेदनमा भनिएको छ । ‘त्यसमा पनि प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिले अपमान गर्नु उहाँको पदीय मर्यादाविपरीत हुन्छ । उहाँले प्रयोग गरेका शब्द, लवज र उहाँले प्रदर्शन गरेको व्यवहारले अदालत र इजलासको अवहेलना भएकाले उहाँलाई अवहेलनामा कारबाही गरी सजायसमेत गरी पाउन अनुरोध गर्दछु,’ निवेदनमा उल्लेख छ ।
सामान्य व्यक्तिलाई पनि क्षम्य नहुने व्यवहार प्रधानमन्त्रीजस्तो जिम्मेवार व्यक्तिलाई झनै क्षम्य नहुने भन्दै निवेदनमा वरिष्ठ अधिवक्ता शर्माले आफू मुद्दाको कुनै पक्ष नभएर बसेको अवस्थामा समेत प्रधानमन्त्रीको बोली र व्यवहारले अवहेलना भएको महसुस गरेको उल्लेख गरेका छन् । निवेदनमा प्रधानमन्त्री ओलीलाई अदालतमा झिकाएर अवहेलनाको कारबाही चलाउन माग गरिएको छ । अदालतको अवहेलनाको आरोप ठहर भए एक वर्ष कैद सजाय वा १० हजार रुपैयाँ जरिवाना वा दुवै सजाय हुन्छ ।
आरोप पुष्टि हुनुअघि नै क्षमा मागे अदालतले अवहेलनाको कारबाही स्थगन गर्न सक्छ । विघटनविरुद्धका निवेदनहरूमाथि सुनुवाइ चलिरहेका बेला सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले पनि यसबारे कुरा उठाएका थिए । उनले प्रधानमन्त्री ओलीको क्रियाकलापबाट खुलेआम अदालतको अवहेलना भएको भन्दै इजलासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए ।
जवाफमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले ‘बजारको कुरा सुनिसाध्ये नभएको’ भनी प्रतिक्रिया दिए । आफूहरू इजलासको कुरा मात्रै सुन्न बसेको उल्लेख गर्दै उनले भनेका थिए, ‘बजारको कुरा सुन्ने हो भने वर्तमानदेखि पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूलाई समेत अदालतमा ल्याउनुपर्छ । त्यता नलाग्नुस्, बहसको मूल विषयमा प्रवेश गर्नुस् ।’
बारको विरोध
कानुन व्यवसायीहरूको छाता संगठन नेपाल बार एसोसिएसनले विज्ञप्तिमार्फत प्रधानमन्त्री ओलीको अभिव्यक्तिको निन्दा गरेको छ । प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति संविधान, कानुन, पदीय मर्यादा र आचरण अनुकूल नभएको उल्लेख गर्दै बारले वरिष्ठतम अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीबारे गरेको टीकाटिप्पणीलाई अदालतको अवहेलनाजन्य काम भनेको छ ।
‘प्रधानमन्त्रीज्यूको उक्त अमर्यादित, अपमानजनक र असहिष्णु अभिव्यक्तिप्रति नेपाल बार एसोसिएसन गम्भीर आपत्ति र खेद व्यक्त गर्दछ,’ विज्ञप्तिमा भनिएको छ, ‘उक्त अभिव्यक्तिप्रति तत्काल सार्वजनिक रूपमा माफी माग्नसमेत सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यूसँग जोडदार माग गर्दछौं ।’ यस किसिमका अभिव्यक्ति नदोहोर्याउन चेतावनी दिँदै बारले दोहोर्याए विरोधका कार्यक्रम गर्ने घोषणा गरेको छ ।
संविधान र कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनले पनि बहस पैरवी गरेकै कारण कानुन व्यवसायीविरुद्ध कुनै मुद्दामामिला गर्न नसकिने भनी संरक्षण दिएको जनाउँदै बारले कुनै पनि मुद्दामामिलाका क्रममा कानुन व्यवसायीमाथि गालीगलौज, अपमान, होच्याउने काम गर्न नहुने भन्दै प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको हो ।
नेपाल बार एसोसिएसनका चार पूर्वअध्यक्षले पनि आइतबार संयुक्त विज्ञप्ति जारी गरी प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिले कानुन व्यवसायीहरूको घोर अपमान र मानमर्दन गरेको जनाउँदै त्यसलाई ‘कानुन व्यवसायमाथि सत्ता पक्षबाट गरिएको निर्लज्ज प्रहार’ भनेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीले यसअघि पनि बारम्बार कानुन व्यवसायीमाथि प्रहार गरेको उल्लेख गर्दै उनीहरूले यो अभिव्यक्ति ‘अदालतमा विचाराधीन विषयलाई समेत प्रतिकूल असर पार्ने प्रयास’ भनी टिप्पणी गरेका छन् । विज्ञप्तिमा २०१३ सालदेखि संस्थागत स्वरूप ग्रहण गरेको कानुन व्यवसायलाई तमासा देखाएको भनी निर्लज्ज प्रहार गरिएको र राजतन्त्रकालमा समेत सत्ता पक्षद्वारा यस्तो प्रहार नभएको उल्लेख छ ।
लामो इतिहास भएका कानुन व्यवसायीलाई बहस गरेकै आधारमा अपमान गर्ने, होच्याउने, प्रहार गर्ने क्रियाकलापले प्रधानमन्त्रीमा शक्तिको अहंकार र उन्माद भएको ठहर गर्दै पूर्वअध्यक्षहरूले उक्त अभिव्यक्तिको विरोध गर्न बार र देशभरका कानुन व्यवसायीलाई अनुरोध गरेका छन् । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई सार्वजनिक क्षमायाचना गर्न माग गरेका छन् । अदालतको अवहेलना गरेको भन्दै जवाफदेही बनाउन सम्बन्धित निकायको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । उनीहरूले संविधानको रक्षा गरी मुलुकलाई संवैधानिक बाटामा ल्याउनसमेत आम समुदायलाई आग्रह गरेका छन् ।
कांग्रेस निकट नेपाल डेमोक्र्याटिक लयर्स एसोसिएसनले पनि ‘बाजे वकिल’ र ‘तमासा’ जस्ता शब्द प्रयोग गरी कानुन व्यवसायीहरूको मानमर्दन गरेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीको निन्दा गरेको छ । उमेर, बौद्धिकता, अनुभव र योगदानका दृष्टिकोणले समेत आदरणीय स्थानमा रहेका वरिष्ठ अधिवक्ता भण्डारीमाथि गरिएको भद्दा टिप्पणीले समग्र कानुन व्यवसायीमाथि विवेकहीन प्रहार भएको भन्दै एसोसिएसनले यसलाई प्रधानमन्त्रीको अधिनायकवादी, चरम स्वेच्छाचारी र अनुशासनहीन प्रवृत्ति भनेको छ । ‘कानुन व्यवसायीको बहस विवेक, ज्ञान र बौद्धिकताको त्रिवेणी हो, कार्यकर्तालाई हँसाउने सस्तो प्रहसनको विषय होइन,’ एसोसिएसन विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।
कानुन व्यवसायीहरूले पनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिको आलोचना गरेका छन् । ‘९४ वर्षका व्यक्तित्व अदालतमा उपस्थित हुनुलाई प्रधानमन्त्रीले बाजेको तमासाको संज्ञा दिए,’ अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले ट्विटरमा भनेका छन्, ‘उपस्थितले ताली बजाए । कल्पना गरौं, हामी कस्तो सरकारको संरक्षणमा छौं ? आउने दिन अब कस्ता होलान् ?’(कान्तिपुर )
