तेस्रो जनआन्दोलन’ केका लागि ?

सत्ता र सडकमा प्रदर्शन गरिरहेका दल/समूह जनआन्दोलनको उद्घोष गरिरहे पनि गन्तव्यमा स्पष्ट छैनन् ।
‘अहिले २०४६ या २०६२/६२ को जस्तो जनआन्दोलनको कुरा गर्ने बेला भइसकेको छैन । दलहरु सडकमा आउनु त उनीहरुको स्वार्थको लडाइँ मात्रै हो ।’
बिनु सुवेदी
काठमाडौँ — गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले माघ २३ गते नारायणहिटी दरबार संग्रहालयको अघिल्तिरबाट तेस्रो जनआन्दोलन सुरुवात भएको घोषणा गरे । सडकमा शक्ति देखाउन पुगेको सरकारकै गृहमन्त्रीले तेस्रो जनआन्दोलनकै घोषणा गरेपछि आन्दोलन सत्तामा हुनेले गर्छ कि सडकमा हुनेले भन्नेमा नागरिक अलमलमा छन् । यसै पनि सडकमा सत्ताभित्र र बाहिर हुनेहरूको सरोबरी तामझाम छ । संविधान मिचेर सरकार अघि बढिरहेको भन्दै राज्यको बहुल पक्ष आन्दोलित भइरहँदा त्यही गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि तेस्रो जनआन्दोलन सुरु भएको घोषणा गृहमन्त्री थापाले गरेका हुन् । ‘आज समग्र जनता गणतन्त्र र संविधान रक्षाका लागि फेरि आन्दोलित भएका छन्, आज वस्तुतः फेरि एउटा ऐतिहासिक जनआन्दोलनको सुरुवात भएको छ । लाखौं जनताको उपस्थितिले फेरि नेपालमा अर्को तेस्रो ऐतिहासिक जनआन्दोलन सुरु भएको छ भन्ने स्पष्ट गरेको छ ।’

त्यसको अघिल्लो दिन पुष्पकमल दाहाल र माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपाले गरेको आमहडतालका बेला अध्यक्ष दाहालले पनि तेस्रो जनआन्दोलनकै कुरा गरे । ‘लोकतन्त्रमाथि प्रहार भएको छ । सबै उक्त कदमको विरुद्धमा उत्रिएका छन्, जसरी असंवैधानिक र अलोकतान्त्रिक तरिकाले संसद् विघटन गरिएको छ त्यसको विरुद्धमा हाम्रो आन्दोलन हो । यो आन्दोलन केपी र प्रचण्डबीचको जुहारी नभई गणतन्त्र र गणतन्त्रविरोधीको लडाइँ हो,’ दाहालले भनेका थिए, ‘हामी अझ ठूला आन्दोलन गर्नेछौं । २८ गते विशाल प्रदर्शन गर्नेछौं, फागुनको पहिलो हप्ताबाट ठूलो जनआन्दोलन हुन्छ । त्यसले सबै लोकतन्त्रविरोधीहरूलाई बढार्छ ।’

केहीअघि नागरिक आन्दोलनको अगुवाइ गरिरहेका लेखक/पत्रकार नारायण वाग्लेले तेस्रो जनआन्दोलनकै घोषणा गरेका थिए । फागुन ७ गते टुँडिखेलबाट नागरिक घोषणापत्र जारी गरेर जनआन्दोलनको उभार ल्याउने नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरूको भनाइ छ ।

सबैतिरबाट जनआन्दोलनको उद्घोष भइरहँदा आन्दोलनको आवश्यकता र लक्ष्यबारे पनि बहस सुरु भएको छ । किनभने जनआन्दोलनको उद्घोष गर्ने कुनै पनि पक्ष यसको ‘बिसौनी’ का सन्दर्भमा स्पष्ट छैनन् ।

सत्ताधारी खेमाले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने प्रधानमन्त्रीको निर्णयलाई अदालतले सदर गर्नुलाई नै अग्रगमन मानेको छ, सडकमा रहेका अरू दल तत्कालका लागि प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नु नै समाधान हो भन्छन् । नागरिक आन्दोलनका अगुवाहरू भने त्योभन्दा अलिकति अगाडि बढ्नुपर्छ भन्नेमा छन् तर कति अगाडि जाने र त्यसको गन्तव्य के हो भन्नेमा अलमलमा देखिएका छन् । सडक र सत्तामा रहेका सबैका निम्ति ‘तेस्रो जनआन्दोलन’ को अन्तर्य पहिल्याउनै कठिन भएको छ । नेकपा अध्यक्ष दाहाल उनले भनेझैं जनआन्दोलनको सम्भावनाबारे सोधिएको प्रश्नमा प्रस्ट देखिएनन् । उनले भने, ‘सरकारको तानाशाहीपन बढ्दै गयो भने जनता स्वतः आएर हप्तौंसम्म हडताल हुन्छ । अब आमहडताल जनताको पहलमा हुन्छ ।’ यसरी नै हुने आमहडताललाई जनआन्दोलन मान्ने हो त ?

नेपालकै इतिहास हेर्दा चलिरहेको व्यवस्था फेर्नका लागि दलहरूभन्दा नागरिक एक कदम अगाडि बढेर गरेको विरोधलाई जनआन्दोलन भनिएको छ । २००७ सालको क्रान्ति र २०३६ सालको आन्दोलनलाई छाड्ने हो भने २०४६ सालमा पहिलो जनआन्दोलन भएको मानिन्छ । त्यो बेला राजा र दलका बीचमा संविधानबाट निर्दलीय व्यवस्था झिक्ने सहमति मात्रै भएको थियो । तर जनता एक कदम अगाडि बढेर आन्दोलन गर्दा नयाँ संविधान बन्यो । २०६२/६३ को आन्दोलनमा दलहरूले सुरुमा गणतन्त्रको कुरा गरेकै थिएनन्, नागरिक नै त्यो एजेन्डामा अघि सरेका हुन् ।

अहिले २०४६ या २०६२/६२ को जस्तो जनआन्दोलनको कुरा गर्ने बेला भइनसकेको प्राध्यापक कृष्ण खनालको भनाइ छ । ‘दलहरू सडकमा आउनु त उनीहरूको स्वार्थको लडाइँ मात्रै हो,’ उनले भने, ‘आन्दोलनको गन्तव्य हुन्छ, २०६२/६३ मा हामीलाई पुग्ने ठाउँ थियो । आज पुग्ने ठाउँ कहाँ हो ? दलहरूका लागि संसद् या चुनाव होला, नागरिकका हिसाबबाट पुग्ने ठाउँको समस्या देख्छु । पुग्ने ठाउँको समस्या हुँदा आन्दोलन अघि बढ्न पनि समस्या नै हुन्छ ।’

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभाको असंवैधानिक विघटन गरेपछि उनी नेतृत्वको नेकपा पनि सडकमै बढ्ता देखिन्छ । सकेको धेरै मान्छे सडकमा देखाएर जनता आफ्नै पक्षमा छन् भन्ने सन्देश छाड्नु यो समूहको ध्येय हो । यसैलाई सत्ताधारीहरूले जनआन्दोलनको नाम दिएका हुन् । विघटनविरुद्ध सडकमा हुने दल र नेताहरूको निकट चाहना र लक्ष्य प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्नु हो । त्यसपछि दलहरू सत्ता समीकरणको होडबाजीमा लाग्ने निश्चित नै छ । किनभने प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाभन्दा पर आन्दोलित दलहरूले विकल्प हेरेका छैनन् । प्रतिनिधिसभा विघटनको दुई महिनासम्म पनि एकले अर्कोलाई सत्तोसराप गर्न नछाडेका नेताहरूले संविधान र संघीयताकै सन्दर्भमा उठेका तमाम प्रश्नको चित्तबुझ्दो जवाफ देलान् भन्ने आधार पनि छैन । अर्का प्राध्यापक कृष्ण पोखरेल भर्खरै उठ्दै गरेको नागरिक आन्दोलन जनआन्दोलनकै रूपमा अघि बढ्ने हो भने सत्ता, राजनीतिको विकृति र दलहरूको आचरणलाई नै परिवर्तन गर्ने गरी हुनुपर्ने बताउँछन् ।

संविधान निर्माणकै क्रममा एउटा ठूलो समूह प्रक्रियासँगै सहमत थिएन । संविधान संशोधनका कतिपय माग मधेस केन्द्रित राजनीति गर्ने नेताहरूले अहिले पनि यथावत् राखिरहेका छन् । संघीयताको यही स्वरूपमा चित्त नबुझाउनेको मत पनि अब दलहरूले सुन्नुपर्नेछ । राज्य संरचना र शासकीय स्वरूपमाथि नागरिक आन्दोलनको एउटा समूहले बारम्बार प्रश्न गरिरहेको छ । तर मुलुकमा नागरिकको एउटा यस्तो ठूलो जमात पनि छ, जसको जीवनशैलीमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापित हुँदा या मुलुक चुनावमा जाँदा खास फरक पर्दैन । त्यो वर्गका नागरिक नउठेसम्म अहिले तीनै थरीबाट आएका जनआन्दोलनको हुँकार अरू माथि बढ्न सक्ने देखिँदैन ।

विश्लेषक तुलानारायण साह अहिले घोषणा भएझैं जनआन्दोलनको वस्तुगत आधार देखा परिनसकेको बताउँछन् । ‘पार्टीहरू र नागरिक आन्दोलनका अगुवाले तेस्रो जनआन्दोलन भने पनि त्यही रूपमा मानिसले आम रूपमा बुझेजस्तो लागेको छैन । सामान्य नागरिकका लागि पत्रपत्रिका नपढ्ने हो भने २ महिनाअघि र अहिलेको फरक छैन,’ उनले भने, ‘नेकपालाई दुई पार्टी मान्ने हो भने पनि चारवटा पार्टीभित्र परस्पर दुईथरी मत सबैमा छन्, सभा र भेलालाई सबैले आन्दोलन र चुनावको तयारीका रूपमा सँगसँगै अघि बढाएजस्तो देखिन्छ । त्यसैले अझै आन्दोलन अन्योलपूर्ण रहेको देख्छु ।’ उनका अनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनका विरुद्धमा परेको रिटमाथि सर्वोच्च अदालतले गर्ने फैसला आन्दोलन कसरी जान्छ भनेर ‘टर्निङ प्वाइन्ट’ बन्न सक्छ ।

अदालतले चुनावमा जाने सरकारको निर्णय सदर गर्‍यो भने सरकारको कदमविरुद्ध आन्दोलनमा रहेका नेताहरू चुनावमा जान्छन् कि बहिष्कार गर्छन् भन्ने कुराले आन्दोलन कता जान्छ भन्ने निर्क्योल हुने देखिन्छ । त्यसमाथि मुलुकभित्र हुने आन्दोलनमा बाह्य शक्तिको भूमिकाले समेत महत्त्व राख्छ । अहिले कैयौं कोसिसका बाबजुद दलहरूले संयुक्त आन्दोलनसमेत गर्न नसकिरहेका बेला नागरिक नै उठेर निरन्तर खबरदारी गर्न निश्चित एजेन्डा चाहिन्छ, त्यो कसैले पनि प्रस्ट पार्न सकेका छैनन् ।

२०४६ र २०६२ को सुरुवातमा नागरिक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका अगुवा डा. मथुरा श्रेष्ठ भने प्राप्त भएको गणतन्त्र र संविधानको रक्षाका लागि पनि नागरिकले आन्दोलन गर्नुपर्ने बताउँछन् । कति लामो आन्दोलन हुन्छ र नागरिकको कस्तो सहभागिता रहन्छ भन्नेबाटै त्यसलाई जनआन्दोलन भन्ने या नभन्ने निर्क्योल हुने श्रेष्ठको भनाइ छ ।(कान्तिपुर )