निर्वाचन आयोगको सरकारलाई आग्रह– ‘कोरोना नियन्त्रण र राजनीतिक वातावरण नभए चुनाव गराउन गाह्रो हुनेछ’
अहिलेको परिस्थिति चुनावको अनुकूल छैन । तर घोषणा भइसक्यो । अब सबै सरोकारवाला चुनावी वातावरण बनाउनमा लाग्नु नै उपयुक्त हुन्छ । नभए मुलुक अर्को संवैधानिक जटिलतामा फस्नेछ । – दोलखबहादुर गुरुङ,पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त
राजेश मिश्र
काठमाडौँ — कोरोनाको दोस्रो लहरबाट आममानिस धेरै प्रभावित भएका बेला मुलुकमा चुनाव घोषणा भएको छ । प्रतिनिधिसभा विघटन भएको ६ महिनाभित्र मध्यावधि निर्वाचन गर्नुपर्ने संवैधानिक बाध्यता छ । तर घोषित चुनाव निर्धारित समयमा गर्न चुनौती पनि छन् । कोरोना संक्रमण नियन्त्रण आएन भने चुनावको मुख्य बाधक नै यही महामारी हुन सक्नेछ । त्यसबाहेक मध्यावधि निर्वाचनलाई लिएर राजनीतिक दलहरू एकमत छैनन् । विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभा विघटनलाई असंवैधानिक कदम भनेका छन् । कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेको खनाल–नेपाल पक्ष, जसपाको उपेन्द्र यादव पक्ष र जनमोर्चाले संयुक्त रूपमै त्यसविरुद्ध राजनीतिक र कानुनी लडाइँमा जाने जनाएका छन् । मध्यावधि निर्वाचनलाई लिएर दलहरू ध्रुवीकृत हुनु चुनावको अर्को प्रमुख चुनौती हो ।
निर्वाचन आयोगले पनि ती दुई विषयलाई मध्यावधि निर्वाचनको चुनौती मानेको छ । शनिबार प्रधानमन्त्रीसँगको सामूहिक भेटमा आयोगका पदाधिकारीहरूले निर्वाचनका लागि आम राजनीतिक सहमतिको वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका छन् । त्यस्तै, कोभिड महामारीको अवस्थालाई नियन्त्रणमा ल्याउनुपर्नेतर्फ पनि ध्यानाकर्षण गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाबाट सरकार बन्ने कुनै पनि विकल्प बाँकी नरहेको जनाउँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले शुक्रबार मध्यरातमा विघटन तथा आगामी कात्तिक २६ र मंसिर ३ गते मध्यावधि निर्वाचनको सिफारिस राष्ट्रपतिसमक्ष गरेका थिए । त्यहीअनुसार राष्ट्रपतिबाट निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छ । तर, विपक्षी दलहरूले प्रतिनिधिसभामा बहुमत सदस्यहरूको हस्ताक्षरसहितको नामावली राष्ट्रपतिलाई बुझाउँदा पनि वैकल्पिक सरकारको बाटो नखोली विघटन गरिएकोप्रति विरोध जनाएका छन् ।
यसअघि जस्तै, सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएको बाहेकको अवस्थामा घोषित मितिमा चुनावमा जानुको विकल्प दलसँग छैन । प्रधानमन्त्री ओलीले गत पुस ५ गते प्रतिनिधिसभा विघटन गरेर २०७८ वैशाख १७ र २७ गते मध्यावधि निर्वाचनको घोषणा गरेका थिए । फागुन ११ मा सर्वोच्चले त्यसलाई असंवैधानिक भन्दै प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गरिदिएपछि घोषित चुनाव हुन सकेको थिएन ।
पूर्वकार्यवाहक प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दोलखबहादुर गुरुङ सर्वोच्चबाट अन्यथा निर्णय आएको बाहेकको अवस्थामा चुनाव गर्नैपर्ने बाध्यता रहने बताउँछन् । ‘संविधानले निर्धारित गरेको ६ महिनाको समयसीमाभित्र चुनाव भएन भने झन् राजनीतिक अस्थिरता हुन्छ, संवैधानिक जटिलताहरू आउँछन्,’ उनले भने, ‘अहिलेको परिस्थिति चुनावको अनुकूल छैन । तर चुनाव घोषणा भइसक्यो । अब सबै सरोकारवालाहरू चुनावी वातावरण बनाउनमा लाग्नु नै हितकर हुन्छ ।’ अहिलेको मध्यावधि निर्वाचन अत्यन्त असहज र असामान्य अवस्थामा घोषणा गरिएको उनले बताए । गाउँगाउँमा मानिसहरू कोरोनासँग जुधिरहेका बेला चुनावको कुरा अमिल्दो रहेको उनको भनाइ छ ।
‘महामारीले आम मानिस घरबाट निस्किने अवस्था छैन । हजारौं मानिसको मृत्यु भएको छ । देशभर अस्पताल भरिएका छन् । लाखौं मानिस संक्रमित छन्, यो अवस्था चुनावका लागि उपयुक्त हुँदै होइन,’ उनले भने, ‘आगामी १/२ महिनामा महामारी नियन्त्रणमा नआए चुनावको तयारीमै समस्या हुन सक्छ । तर मिति घोषणा भइसकेकाले मुलुकलाई अर्को जटिलतातर्फ धकेलिनबाट जोगाउन चुनावमा जानु उपयुक्त हुन्छ ।’ निर्वाचन घोषणा गर्नेलाई नै उपयुक्त वातावरण बनाउने पहिलो जिम्मेवारी पनि हुने उनले उल्लेख गरे । ‘विपक्षी दलहरूले निर्वाचनलाई सहजै स्विकार्लान् जस्तो देखिएको छैन,’ उनले भने, ‘उनीहरूको सक्रिय सहभागिताबिना निर्वाचन गाह्रो हुन्छ, सर्वस्वीकार्य हुन्न । सबै दललाई चुनावी सहकार्य र सहयोगमा ल्याउन सरकारले पहलकदमी लिनुपर्छ ।’ दलहरू ध्रवीकृत रहेको अवस्थामा चुनावमा अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा पनि बढ्न सक्ने उनी देख्छन् । हिजो दुई तिहाइनजिक मत ल्याएको दललाई जसरी जित्नैपर्ने मनोविज्ञान र त्यसलाई जसरी पनि हराउनैपर्ने विपक्षी गठबन्धनको प्रयासले त्यस्तो अवस्था ल्याउन सक्ने उनको आकलन छ । ‘त्यो परिस्थिति पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष चुनावका लागि राम्रो होइन,’ उनले भने, ‘विश्वसनीय र सर्वस्वीकार्यताका लागि दलहरूबीच स्वस्थ वातावरण बनाइनुपर्छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध विपक्षी दल र अन्य पक्ष पनि सर्वोच्च अदालतमा जाने तय छ । यो अवस्थामा सर्वोच्चले निर्णय दिनमा लिने समयले पनि चुनावी तयारीलाई प्रभावित बनाउने सम्भावना रहन्छ । अघिल्लो पटक सर्वोच्चले २ महिनाभन्दा बढी समय लगाएर फैसला दिएको थियो । आयोग र राजनीतिक दलसहित सबै सरोकारवालाको ध्यान सर्वोच्चको फैसला पर्खिनेतिर रहँदा निर्वाचनको माहोल नै बन्दैन । चुनावी वातावरण निर्माणमा हुने ढिलाइ पनि चुनावी चुनौती हुन सक्छ । अर्कोतिर, उचित स्वास्थ्य उपचार तथा कोरोनाविरुद्धको खोप नपाइरहेका आम मानिसको आक्रोश र निराशाले पनि चुनावलाई नकारात्मक असर गर्ने सम्भावना रहन्छ । लम्बिँदो निषेधाज्ञालगायत कारणले जनजीविका नै प्रभावित हुन पुगेकाका कारण आम मानिस चुनावलाई लिएर ‘नकारात्मक’ हुने सम्भावना पनि छ । आयुक्त गुरुङ यस्तो वातावरणले मतदाताहरूको सहभागिता चुनावमा घटाउन सक्ने बताउँछन् ।
प्रधानमन्त्री ओलीले शनिबार आयोगका पदाधिकारीहरूसँग निर्वाचनको तयारीका सम्बन्धमा छलफल गरेका छन् । आयोगका पदाधिकारीलाई निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेकाले तयारीमा जुट्न उनले आग्रह गरे ।
‘६ महिनाभन्दा पर चुनाव लान नसकिने संवैधानिक बाध्यताका कारण राजनीतिक रूपले केही अप्ठ्यारा र कोरोना महामारीका बीच चुनावमा जानुपर्ने अवस्था निम्तिएको छ,’ आयोगका पदाधिकारीसँग प्रधानमन्त्रीले भने, ‘कोरोनासँगै निर्वाचन भएको अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासको समेत अध्ययन गरेर चुनावको तयारीमा लाग्नुहोस् ।’ सरकारले कोरोना नियन्त्रणका लागि सम्पूर्ण रूपमा प्रयास थाल्नेसमेत उनले उल्लेख गरे ।
प्रमुख आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले चुनावका लागि उपयुक्त वातावरण बनाइदिन आग्रह गरेका थिए । महामारीको समय भएकाले साविकको भन्दा चुनावी खर्च बढ्न सक्नेतर्फ पनि उनले ध्यानाकर्षण गराए । वैशाखमा हुने भनिएको निर्वाचनका लागि आयोगले सरकारसँग ७ अर्ब ७ करोड ८० हजार माग गरेको थियो । त्यो खर्चमा केही बढ्न सक्ने अनुमान रहेको प्रमुख आयुक्त थपलियाले बताए ।
आयोगले सकभर एकै चरणमा निर्वाचन गराउनसमेत प्रधानमन्त्रीलाई आग्रह गरेको छ । ‘मितव्ययिताका हिसाबले त्यो राम्रो हुन्छ भनेर सुझाव दिएका छौं,’ थपलियाले भने ।
कानुनअनुसार चुनावको मिति घोषणा भइसकेपछि मतदाता नामावलीमा नाम दर्ता रोकिन्छ । तर, आम मानिस भने चुनाव घोषणापछि नाम दर्ताका लागि चासो राख्ने गरेकोतर्फ पनि आयोगले प्रधानमन्त्रीको ध्यानाकर्षण गराएको थियो । ‘यस वर्ष कोरोना तथा पुस ५ मा निर्वाचन घोषणा गरिएपछि मतदाता नामावलीमा धेरैले नाम दर्ता गराउन पाएका छैनन्,’ उनले भने, ‘सकिन्छ भने राजनीतिक दलहरूसँग सहमति गरेर मतदाता नामावलीमा नाम दर्ताको समय थप्ने कानुनी बाटो खोल्नका लागि पनि आग्रह गर्यौं ।’(कान्तिपुर )
