मन्त्रालय भागबण्डामा समान हैसियतको दाबी
० सरकारमा सहभागिता जनाउने सबै दलले बराबर मन्त्रालय बाँड्नु पर्ने भनाइ
० आफ्नो दलले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनु पर्ने यो पक्षको दाबी
काठमाडौं : जनता समाजवादी पार्टी(जसपा)को बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले सरकारमा जाने निर्णय गरेको छ। शनिबार बसेको संसदीय दलको बैठकले सरकारमा जाने निर्णय गर्दै सत्तारुढ गठबन्धनका सबै घटकबीच समान हैसियतमा मन्त्रालय बाँडफाँड हुनुपर्ने दाबी पनि गरेको छ। सरकारमा सहभागिता जनाउने सबै दलले बराबर मन्त्रालय बाँड्नु पर्ने यस पक्षको भनाइ छ।
२५ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद्मा आफ्नो दलले सात मन्त्री र एक राज्यमन्त्री पाउनु पर्ने जसपाको यो पक्षको दाबी छ। विद्यमान अवस्थामा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र जसपाको यो पक्ष सरकारमा सहभागी हुने निश्चित छ। जसपाले सबैले ८/८ जनाको दरले भाग लगाउनु पर्ने जनाएको छ। नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूह सहभागी भएमा ६/६ जनाको दरले मन्त्रिपरिषद्मा सहभागी हुनुपर्ने जसपाको माग छ ।
मन्त्रालय भागबण्डा गर्दा विकास र सामाजिक क्षेत्रका मन्त्रालयको बाँडफाँडमा मिलाउनु पर्ने यो पक्षको दाबी छ। हाल मन्त्रिपरिषद्मा कांग्रेसले गृह तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय व्यवस्था लिइसकेको छ भने माओवादी केन्द्रले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालय पाएको छ।
जसपाका केन्द्रीय कार्यकारिणी समितिका सदस्य एवं प्रतिनिधिसभा सदस्य मो.इस्तियाक राईले संसदीय दलको बैठकमा १९ जनाको सहभागिता रहेको जानकारी दिए। उनका अनुसार प्रतिनिधि सभाका १७ र राष्ट्रिय सभाका २ सांसद बैठकमा उपस्थित थिए। जसपाको प्रतिनिधि सभामा ३४ र राष्ट्रिय सभामा ३ जना सांसद छन्। जसमा रेशमलाल चौधरी र हरिनारायण रौनियार निलम्बनमा परेका छन्।
प्रतिनिधिसभा पुनस्र्थापना र शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउनका लागि सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गर्दा बाबुराम–उपेन्द्र पक्षका १२ सांसद मात्र थिए । बाबुराम–उपेन्द्र पक्ष सरकारमा जाने भएपछि महन्थ–राजेन्द्र पक्षका प्रमोद साह, अमृता अग्रहरि, रानी मण्डल, नरमाया ढकाल र रुही नाज मिकरानी यादव पक्षमा लागेका छन्। कार्यकारिणी सदस्य राईले आफ्नो पक्षमा २२ सांसद पुग्ने पुग्ने दाबी गरे। आफ्ना मुद्दा सम्बोधन गर्ने प्रतिबद्धतासहित सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम तथा पार्टी आधिकारिकता टुंगो लागेपछि सरकारमा सहभागिता जनाउने उनले बताए।
जसपाको आधिकारिकताको विषयमा आइतबारबाट निर्वाचन आयोगको इजलासमा सुनुवाइ सुरु हुँदैछ। जसपाको दुवै पक्षलाई सहमति गराएर मिलाउने आयोगको प्रयास असफल भएपछि अलग हुने प्रक्रियामा अघि बढेको हो। बाबुराम–उपेन्द्र पक्षले कार्यकारिणी समितिका साथै संसदीय दलमा पनि आफ्नो बहुमत कायम भएको बताएको छ। आयोगमा आधिकारिकताका लागि निवेदन दिँदा भने कार्यकारिणी समितिमा मात्रै बाबुराम–उपेन्द्र पक्षको बहुमत थियो। शनिबारको संसदीय दलमा उपस्थितिपछि संसदीय दलमा बहमुत कायम भएको यो पक्षको दाबी छ।
उता महन्थ–राजेन्द्र पक्षले प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग भेटघाट गरेको छ। महन्थ ठाकुर, राजेन्द्र महतो, शरदसिंह भण्डारी, अनिलकुमार झालगायतका नेताले ओलीलाई भेटेका हुन्। यो पक्षले तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीलाई साथ दिएका थिए। ओलीले उपप्रधानमन्त्रीसहित महत्वपूर्ण मन्त्रालय दिएर सरकारमा लगेका थिए। तर, १९ दिनमै सर्वोच्च अदालतको आदेशका कारण ठाकुर पक्ष सरकारबाट बाहिरिन बाध्य हुनु परेको थियो। यो पक्ष भने विपक्षमा नै बस्ने देखिएको छ। (अन्नपूर्ण )