माओवादी केन्द्रविरुद्ध उजुरी दिन एमालेभित्रका ‘पूर्वमाओवादी’ नेताहरू निर्वाचन आयोगमा

Date:

Share post:

काठमाडौँ — नेकपा (माओवादी केन्द्र) अवैधानिक भएको भन्दै एमालेभित्रका ‘पूर्वमाओवादी’ नेताहरु निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिन पुगेका छन् । माओवादी केन्द्र आयोगमा दर्ता नभएको र त्यसले गरेका कारबाही वैधानिक नहुने भन्दै पूर्वमाओवादी नेताहरु बुधबार उजुरी दिन अयोग पुगेका हुन् । लीलाबहादुर थापाको नेतृत्वमा दिनेश पन्थी, गिरिधारिलाल न्यौपानेलगायत उजुरी लिएर निर्वाचन आयोग पुगेका हुन् ।

‘दर्ता भएको माओवादी केन्द्र हो भने निर्वाचन आयोगमा पाँच वर्ष नाघिसक्यो । त्यसको महाधिवेशन भएको छैन । त्यसकारण दर्ता नभएको पार्टीले हामीलाई कसरी कारबाही गर्छ ? त्यो वैध हुन्छ कि हुँदैन ?,’ पूर्वमाओवादी नेता लेखराज भट्टले भने, ‘त्यो दर्ता हो भने पनि महाधिवेशन गरेको छैन । यो दुईवटै विषयमा केन्द्रित भएर हेर्नुपर्छ भनेर हामीबीच आयोगमा उजुरी दिने सहमति भएको हो ।’

सर्वोच्च अदालतले २३ फागुनमा नेकपा खारेज गरेपछि एमालेमा लागेका सांसद टोपबहादुर रायमाझी, भट्ट, प्रभु साह र गौरीशंकर चौधरीलाई कारबाही गरेको थियो । यस्तै, तत्कालीन राष्ट्रिय सभा सदस्य रामबहादुर थापा र चन्द्रबहादुर खड्कालाई पनि कारबाही गरेको थियो ।

चार पूर्वमाओवादी सांसद पदमुक्त भएको सूचना संसद् सचिवालयले प्रकाशित गरी आयोगलाई जानकारी गराएको थियो । अर्का एक नेताका अनुसार संसद् पुनःस्थापना भए उनीहरुले सांसद पदका लागि सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट दायर गर्ने तयारी छ ।(कान्तिपुर )

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

spot_img

Related articles

निरेम प्रोडक्सनले “निरेम सांगितिक उत्सव २०२४” आयोजना गर्ने

कुवेत: निरेम प्रोडक्सनले सन् २०२५ को 'भ्यालेण्टाईन डे' अर्थात प्रणय दिवसको दिन 'निरेम सांगितिक उत्सव २०२५' आयोजना गर्ने...

एनआरएनए एनसिसि कुवेतले भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने, इतिहासकै ठूलो धनराशि पुरस्कार घोषणा :

एनआरएनए एनसिसि कुवेतले आगामी सेप्टेम्बर १३ तारिख, शुक्रवारका दिन फाहिल स्पोर्टिङ क्लबको हलमा भलिबल प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको...

बागलुङ सेवा समाज कुवेतको प्रथम अधिवेशन आगामी २० सेप्टेम्बरमा हुने

चन्द्र कुवेत - बागलुङ सेवा समाज कुवेतको प्रथम अधिवेशन आगामी २० सेप्टेम्बर २०२४ मा हुने भएको छ । कुवेतस्थित...

टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाइँदै

प्रधानमन्त्री ओलीको निर्देशनपछि परामर्श र प्रक्रिया अघि बढाउँदै सञ्चार मन्त्रालय तत्कालीन दाहाल सरकारले गत कात्तिक २७ मा प्रतिबन्ध लगाउने...