काठमाडौं : संसद् विघटनविरुद्ध परेका रिटउपरको सुनुवाई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा मंगलबारदेखि सुरु हुँदैछ। गत आइतबारका लागि निर्धारित सुनुवाइ इजलासमा रहेका दुईजना न्यायधीशको बारेमा प्रश्न उठेपछि त्यही विवादमा मंगलबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराको नेतृत्वको संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की, आनन्दमोहन भट्टराई, तेजबहादुर केसी र बमकुमार श्रेष्ठ तोकिएका छन्। रिट निवेदक पक्षका वकिलहरूले विगतका फैसलासँग स्वार्थको बाझिने भएकोले न्यायाधीश केसी र श्रेष्ठले इजलास छाड्नुपर्ने माग गरेका थिए। न्यायाधीश श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको इजलासले २३ फागुनमा नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) एकीकरण पूर्वको अवस्थामा फर्कने आदेश गरेका थिए। उक्त आदेशलाई पुनरावलोकनबाट उल्ट्याउन माग गरिएको निवेदनको सुनुवाइ गर्दै पुनरावेदन नगर्ने निर्णय दिने इजलासमा न्यायाधीश केसी पनि थिए।
न्यायाधीशउपर विवाद उठेपछि प्रधानन्यायाधीशले यसको निर्णय गर्ने जिम्मा श्रेष्ठ र केसीलाई नै दिएका थिए। सोमबार पनि यसबारेमा अनौपचारिक छलफल भए पनि दुई न्यायाधीश निरन्तरता पाउने वा छोड्ने बारेमा केही टुंगो लागेको छैन। स्रोतका अनुसार श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछोड्ने अडानमा छन्। श्रेष्ठ र केसीले इजलास नछोडे न्यायाधीशहरू दीपककुमार कार्की र आनन्दमोहन भट्टराईले इजलासमा नबस्ने जानकारी प्रधानन्यायाधीशलाई दिइसकेका छन्।
रिट निवेदकतर्फका ८ जना वरिष्ठ कानून व्यवसायीले इजलासबाट अलग हुन न्यायाधीशहरूलाई सुझाएका थिए भने महान्यायाधिवक्ता लगायत सरकारी वकीलहरूले संवैधानिक इजलासका अहिलेकै पाँच जनाले निरन्तरता दिनुपर्ने माग गरेका थिए। प्रधानन्यायाधीश ओलीले कालोकोट लगाएका केही अराजक व्यक्तिहरूले न्यायाधीश छान्न खोजेको र आफै फैसाला लेख्न चाहेको भन्दै सार्वजनिक रुपमा कडा आलोचना समेत गरेका छन्।
संसद् विघटन र चुनावको घोषणा असंवैधानिक तथा अलोकतान्त्रिक भन्दै ३० वटा रिट सर्वोच्चमा दायर भएका छन्। सबै रिटको सुनुवाइ संवैधानिक इजलासमा गर्न लागिएको हो। पाँच दलका शीर्ष नेताहरूले १४६ जना सांसदले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्ति र प्रतिनिधिसभा पुनर्स्थापना गर्न परमादेश माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा जेठ १० गते रिट दर्ता गरेका थिए। नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अन्तर्गत सरकार गठन गर्नका लागि प्रधानमन्त्री केपी ओली र विपक्षी नेता शेरबहादुर देउवाले पेस गरेको दुवैको दाबीलाई राष्ट्रपति भण्डारीले जेठ ७ गते खारेज गरेकी थिइन्। त्यसको लगत्तै मध्यरातमा प्रतिनिधिसभा विघटन गरी आगामी कात्तिक र मंसिरमा प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन घोषणा गरिएको थियो।
यसअघि पनि प्रधानमन्त्री ओलीले पुस ५ गते संसद् विघटन गरेर चुनावमा जाने निर्णय गरेका थिए। तर कदमलाई सर्वोच्चले फागुन ११ गते बदर गर्दै संसद् पुनःस्थापना गरिदिएको थियो। सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासमा करिब डेढ महिना बहस भएको थियो। विघटन भएको संसद् पुनर्स्थापनाका लागि विपक्षीहरूले आन्दोलनसमेत गरेका थिए। (अन्नपूर्ण )
