एसियाली विकास बंैक (एडीबी)ले उपत्यकाको यातयात सहजीकरण आयोजनाअन्तर्गत सवारी साधनको लाइसेन्स र नम्बर प्लेटलाई विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्न सहयोग गर्ने भएको छ । त्यसका लागि एडीबीले २ अर्ब १२ करोड रुपैयाँ छुट्टयाएको छ ।
सरकारीस्तरबाट ल्याउन खोजिएको लाइसेन्सको स्मार्ट कार्ड र सवारी साधनको इम्बोसिड नम्बर प्लेट कार्यान्वयनमा आउन नसकेपछि यातायात सहजीकरण आयोजनाबाट रकम छुट्टयाएर विद्युतीय प्रणालीमा आबद्ध गर्न लागिएको यातायात व्यवस्था विभागका प्राविधिक निर्देशक प्रेमकुमार सिंहले बताए ।
उनका अनुसार नेपालमा बढ्दो नक्कली लाइसेन्सलाई कमी गर्न स्मार्ट कार्ड लागू गर्न खोजिएको हो । “सरकारी तवरमा ल्याउन खोजिएको स्मार्ट कार्ड र इम्बोसिड नम्बर प्लेटको फायल अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा छ,” उनले भने, “त्यसैले छिट्टै लागू गर्न एडीबीको आयोजनामार्फत जान लागिएको हो ।”
स्मार्ट कार्डलाई कम्प्युटरबाट सजिलै नक्कली र सक्कली छुट्टयाउन सकिने हुँदा नक्कली लाइसेन्स कमी हुँदै जाने निर्देशक सिंहको भनाइ छ ।
नेपालमा भन्सार शुल्क नतिरीकन हजारांै सवारी साधन सञ्चालनमा रहनुका साथै चोरी गर्दै नम्बर प्लेट परिवर्तन गर्ने क्रम बढ्दै गएकाले इम्बोसिड नम्बर प्लेट आवश्यक रहेको उनले बताए ।
श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयले लाइसेन्स र नम्बर प्लेटलाई कम्प्युटरकृत गर्न एक वर्षअघि यातायात सृदृढीकरण तथा व्यवस्थापन समितिको गठन गरेको थियो । समितिले लाइसेन्सको स्मार्ट कार्ड र सवारी साधनको इम्बोसिड नम्बर प्लेटका बारेमा अध्ययन गरी ६ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउन समय तोकिएको थियो ।
इम्बोसिड नम्बर प्लेट र स्मार्ट कार्डको ढाँचा तथा लागतबारे अध्ययन गरी प्रतिवेदन बनाउने क्रममा नै रकमको अनियमितता भएको भन्दै अख्तियारले त्यससम्बन्धी सम्पूर्ण फाइल जफत गरेको थियो ।
विभागले भने रकमको कुनै टुंगो नै नलागेको अवस्थामा अख्तियारले अनावश्यक अनियमितताको आरोप लगाएर फाइल जफत गरेको जनाएको छ । “अध्ययनकै क्रममा अख्तियारले अनियमितता भएको भन्दै फाइल जफत ग¥यो,” समितिका एक सदस्यले भने ।
अख्तियारले त्यससम्बन्धी फाइल भदौमै जफत गरेको थियो । “तर, अझै पनि रकम अनियमितताबारे कुनै पनि प्रमाण देखाउन सकेको छैन,” प्राविधिक निर्देशक सिंहले भने ।
Posted by: Raju Gurung
