उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाट निर्देशन प्राप्त भयो । हतार–हतारमा मन्त्रीज्यूले सूचना जारी गर्नू भन्नुभयो । वार्ता समिति गठन गरियो र खरिद भयो । –यादव कोइराला, तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव
उच्चस्तरीय समितिले तत्काल खरिद गर्न निर्देशन दिएकाले स्रोत र सामानको दर यकिन नहुँदासमेत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइयो । – महेन्द्र श्रेष्ठ, तत्कालीन महानिर्देशक
कृष्ण ज्ञवाली, जयसिंह महरा
काठमाडौँ — लकडाउन सुरु भएलगत्तैको स्वास्थ्य सामग्री खरिद अनियमितताको छानबिनमा उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलसमेत तानिएका छन् । खरिदमा संलग्न प्रमुख तीन अधिकारीले पोखरेल नेतृत्वको कोरोना भाइरस नियन्त्रण उच्चस्तरीय समन्वय समितिको निर्देशनअनुसार हतारमा खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनुपरेको बताएपछि संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिले उनलाई बोलाउने भएको छ । ‘स्वास्थ्य सामग्री खरिदका विषयमा बुझ्न उच्चस्तरीय समन्वय समितिका संयोजकलाई बोलाउँछौं,’ लेखा समितिका सभापति भरतकुमार शाहले कान्तिपुरसित भने ।
आफ्नो अधिकार नै नभएको छलफलमा सहभागी भएका कारण स्वास्थ्यमन्त्री भानुभक्त ढकाल यसअघि नै औषधि खरिदको अनियमिततामा जोडिइसकेका छन् । कागजी रूपमा नीतिगत निर्णयमा मात्रै संलग्न भएका उपप्रधानमन्त्री पोखरेललाई मंगलबार भएको लेखा समितिको बैठकमा प्रमुख तीन अधिकारीले तानेका हुन् । लेखा समितिको बैठकमा हाल प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा सरुवा भएका तत्कालीन स्वास्थ्य सचिव यादव कोइरालाले गत चैत ११ गते उच्चस्तरीय समन्वय समितिबाट निर्देशन प्राप्त भएअनुसार प्रक्रिया अघि बढेको बताएका छन् । ‘निर्देशन प्राप्त भएपछि आजै बेलुकी सूचना जारी गर्ने, भोलि वार्ता गर्ने र १५ गतेभित्र खरिद गर्ने भन्ने भयो,’ उनले भने, ‘हतार–हतारमा मन्त्रीज्यूले सूचना जारी गर्नू भन्नुभयो । वार्ता समिति गठन गरियो र खरिद भयो ।’ उनले उच्चस्तरीय समितिकै निर्देशनमा वार्ता टोली गठन गरिएको बताए ।
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक महेन्द्र श्रेष्ठले पनि त्यही भनाइ दोहोर्याए । उनले विशेष परिस्थितिका कारण हतारमा खरिद गर्नुपरेको बताए । उच्चस्तरीय समितिले तत्काल खरिद गर्न निर्देशन दिएकाले स्रोत र सामानको दर यकिन नहुँदासमेत खरिद प्रक्रिया अघि बढाइएको उनले स्विकारे । खरिदमा संलग्न भएका कारण आलोचित स्वास्थ्यमन्त्रीका विज्ञ सल्लाहकार डा. खेम कार्कीले पनि समितिको निर्देशनका कारण हतारमा खरिद गर्नुपरेको र त्यसैले गर्दा आफू संलग्न भएको बताएका छन् ।
उच्चस्तरीय समन्वय समितिले गठन भएलगत्तै स्वास्थ्य मन्त्रालयको नियमित काममा हस्तक्षेप गरी निर्देशन दिएको थियो । समितिको नीतिगत निर्देशनका कारण मन्त्रालयले विभागमा त्यही शैलीमा हस्तक्षेप गरी खरिद गरेको थियो । समितिको नेतृत्व गरेका उपप्रधान एवं रक्षामन्त्री पोखरेलले ठेक्का मिलाइदिन सहजीकरण गर्ने ‘युवराज शर्मासँगको सम्बन्धका आधारमा’ यस्तो नीतिगत निर्णय गरेका थिए ।
भ्रष्टाचारको उजुरी छानबिनमा मन्त्रिपरिषद्ले गर्ने नीतिगत निर्णयमा अख्तियारले अनुसन्धान गर्न नपाउने कानुनी व्यवस्था छ । विपत् व्यवस्थापनसम्बन्धी राज्यका नियमित निकाय हुँदाहुँदै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रक्षामन्त्री पोखरेलको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गरेका थिए । अख्तियारले चाहे समितिको निर्णय अनुसन्धानको दायराबाहिर पर्दैन । ‘प्रधानमन्त्री निवास विस्तार गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लैजान अनुमोदन गर्दा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री विजयकुमार गच्छदारलाई भ्रष्टाचार मुद्दा लागेको हो,’ अख्तियार स्रोतले भन्यो, ‘नियमित खरिद प्रक्रिया रद्द गर्न लगाएर तत्काल खरिदको निर्देशन दिने र त्यही निर्देशनका आडमा भ्रष्टाचार हुन्छ भने अहिले संलग्न व्यक्तिहरूले कसरी उन्मुक्ति पाउन मिल्छ ?’
कुनै पनि मन्त्रालयको लेखा उत्तरदायी अधिकारी सचिव हुने व्यवस्था छ । तर विभागबाट एक तहमाथि अनुमोदनका लागि पठाइएको फाइल सचिव कोइरालाले आफूभन्दा पनि एक तहमाथिका मन्त्रीबाट अनुमोदन गराइदिए । आफैंले किन अनुमोदन नगरेको भनी उनीमाथि प्रश्न उठेको थियो । यही विषयमा लेखा समितिले मन्त्रीलाई पनि बोलाएर जवाफ दिन लगाउने भएको छ । ओम्नीले ल्याएको सामान सुरुमा दाखिला गरेपछि भुक्तानीका लागि पत्र लेखिएपछि मात्रै गुणस्तर परीक्षणका लागि पत्राचार गरेको भेटिएको छ । त्यो काममा मन्त्री ढकालका निजी सचिव रहेका उपसचिव लीलाराज पौडेल संलग्न थिए । विभागको खरिद प्रक्रियामा भुक्तानीका विषयमा उनले मन्त्रालयबाट हिमालय बैंकमा पत्र पठाएका थिए ।
प्रक्रिया मिच्ने, स्वीकार नगर्ने
लेखा समितिको छलफलमा मंगलबार सचिव कोइरालाले वार्ताका लागि मात्रै सल्लाहकार डा. कार्कीलाई संयोजक तोकिएको दाबी गरे । तर कान्तिपुरलाई प्राप्त कागजातले सचिव कोइरालाको भनाइलाई झूटो सावित गर्छ । सल्लाहकार डा. कार्कीले खरिद प्रक्रिया र सिफारिसमा समेत संयोजकका रूपमा काम गरेका छन् । सार्वजनिक खरिद कानुनका ज्ञाता एवं लेखापरीक्षक भवनाथ दाहालका अनुसार, खरिद प्रक्रियामा सम्बन्धित कार्यालयबाहेकको अरू व्यक्ति संलग्न हुन मिल्दैन ।
सचिव कोइरालाले खरिदका अन्य प्रक्रियामा मन्त्रालयका विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेलसहितको टोली संलग्न रहेको दाबी गरे । तर डा. पोखरेल पनि कानुनी रूपमा संलग्न हुन मिल्दैन किनभने विभागको खरिदमा मन्त्रालयका कर्मचारीहरू प्रत्यक्ष संलग्न हुन पाउँदैनन् । उनले डा. कार्की विशेषज्ञ रहेकाले वार्ता टोलीमा राखिएको दाबी गरे । तर जनस्वास्थ्यका विषयमा जानकार डा. कार्की सार्वजनिक खरिद प्रक्रियामा समेत यसअघि विरलै संलग्न भएको त्रिभुवन विश्वविद्यालयको चिकित्साशास्त्र अध्ययन संस्थान (आईओएम) का उनका सहकर्मी बताउँछन् । जवाफ दिने क्रममा सचिव कोइरालाले भने, ‘कानुनी रूपमा त्रुटि भएको होला तर उहाँ सरकारी अधिकारी नै हो, त्यसैले वार्ता टोलीको संयोजक राखिएको हो ।’
सचिव कोइरालाले हतारमा स्वास्थ्य सामग्री खरिद गर्नुको दोष स्वास्थ्यकर्मीलाई दिए । पाँच सय स्वास्थ्यकर्मीहरूले मन्त्रालय घेराउ गरेर पीपीईलगायत सुरक्षा सामग्री नभए कार्यक्षेत्रमा नजाने चेतावनी दिएको र स्थिति प्रतिकूल रहेको भन्दै उनले उच्चस्तरीय समितिको निर्देशन आफूहरूले पालना गरेको बताए । उनले मन्त्रिपरिषद् बैठकले नै संक्रामक ऐन–२०२० अनुसार खरिदको निर्णय गरेको दाबी गरे । यो दाबी गर्नुको उद्देश्य के थियो भने उक्त ऐनमा असल नियतले गरेको कामको बचाउ गरिनेछ भन्ने उल्लेख छ । तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठले पनि यही दाबी दोहोर्याएका थिए ।
सचिव कोइरालाले लकडाउन सुरु हुँदाको अवस्थामा एउटा मात्रै पीसीआर मेसिन भएको र परीक्षण बढाउनुपर्ने अवस्था आएको दाबी गरे । तर परीक्षणको नतिजामा प्रश्न उठेकाले ओम्नीले ल्याएको एउटा पनि मेसिन प्रयोगमा आएको छैन । यो विषय संसद्मा समेत उठेको थियो । तर सचिव कोइरालाले खरिदकै कारण पीसीआर परीक्षण विस्तार भएको भन्ने आशय हुने गरी जवाफ दिए । ‘विभिन्न माध्यमबाट सामान ल्याउने प्रयास भएको छ तर अहिलेसम्म ल्याउन सकिएको छैन,’ उनले ओम्नीको बचाउ गर्दै व्यंग्यात्मक शैलीमा भने, ‘उसले गरेको गल्ती भनेको ल्याउनुपर्ने सामान समयमा ल्यायो ।’
स्वास्थ्य सेवा विभागका तत्कालीन महानिर्देशक श्रेष्ठको दाबीअनुसार, वार्ता टोलीमा कसलाई राख्ने वा नराख्ने भन्नेबारे कानुनी व्यवस्था छैन । तर सार्वजनिक खरिद ऐनमा खरिद इकाइ वा सम्बन्धित कार्यालयका कर्मचारी संलग्न भए पनि अरू सामेल हुने परिकल्पना छैन । विज्ञलाई आमन्त्रित गर्न सकिए पनि उनीहरूको भूमिका राय र सल्लाहमा सीमित हुने ऐनको परिकल्पना छ ।
खरिद समितिमा संयोजक रहेका स्वास्थ्यमन्त्रीका विशेषज्ञ सल्लाहकारले ‘आफूलाई किन जिम्मेवारी दिइएको भन्नेबारे थाहै नभएको’ भनी प्रतिक्रिया दिए । आफू बढीमा ३० मिनेट मात्रै संलग्न भएको भन्दै उनले वार्तामा बस्दा ‘आफ्नो कुनै नियत नभएको’ दाबीसमेत गरे । ‘कुनै पनि नियतले म बसेको होइन,’ उनले भने, ‘कसैलाई चुन्न नसकेको भए सामान आउन सक्ने थिएन । त्यही कम्पनीले ल्याएको सामानले दुई महिना धान्यौं ।’(कान्तिपुर )
