कुलचन्द्र न्यौपाने
काठमाडौँ — कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले ०७७ फागुनमा महाधिवेशन गर्ने गरी कार्यतालिका ल्याउने गृहकार्य थालेका छन् । तर, वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले त्यसको तीन महिनाअघि (मंसिर ५–८) नै केन्द्रीय महाधिवेशन गर्न प्रस्ताव गरेको छ । यसअघि महाधिवेशनको कार्यतालिका एजेन्डामै नपारिएको भन्दै पौडेल पक्षले केन्द्रीय कार्यसमितिको बैठक बहिष्कार गर्दै आएको थियो । बिहीबार र आइतबारको बैठक बहिष्कार गरेको पौडेल पक्षले सोमबार पनि सहभागी नहुने जनाएपछि देउवाले बैठक स्थगित गरेर कार्यतालिकामा सहमति जुटाउने प्रयास थालेका हुन् । त्यसका लागि उनले उपसभापति विमलेन्द्र निधिलाई जिम्मेवारी दिएका छन् ।
निधिले चारवटा बुँदामध्ये महाधिवेशनको कार्यतालिका र विभाग गठनको विषयमा करिब सहमति जुटेको बताए । उनका अनुसार नेविसंघको तदर्थ समिति र तरुण दलको म्याद थप तथा कार्यसमिति विस्तारको विषयमा सहमति जुटाउन बाँकी छ । ‘सबै कुरा टुंगो लगाएपछि बैठक गरौं भन्ने कुरा पौडेलजीहरूबाट आइसकेपछि सहमति जुटाउनकै लागि आज (सोमबार) को बैठक स्थगित गरेका हौं,’ निधिले भने ।
पूर्वमहामन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौलाको मध्यमार्गी भूमिकाका कारण पनि देउवाले सोमबार बैठक स्थगित गरेका थिए । सिटौलाले केन्द्रीय कार्यालय सानेपा पुगेर देउवालाई बैठक रोक्न आग्रह गरेका थिए । ‘बहुमत, अल्पमत र बहिष्कारबाट पार्टीलाई क्षति मात्रै हुन्छ, सहमतिकै लागि छलफल भइराखेको छ भने एक–दुई दिन बैठक स्थगित गर्दा के बिग्रन्छ भन्ने भनाइ मैले राखें,’ सिटौलाले कान्तिपुरसँग भने, ‘बहुमतबाट बैठक चलाउने, निर्णय लिने र चित्त नबुझेपछि बहिष्कार गर्ने प्रवृत्तिले हामी कतै पुग्दैनौं ।’ सिटौला पक्षीय केन्द्रीय सदस्यहरूले आइतबारको बैठक बहिष्कार गरेका थिए ।
उपसभापतिद्वय निधि र विजयकुमार गच्छदारसहित केही केन्द्रीय सदस्यले पनि देउवालाई सहमतिका साथ अघि बढ्न सुझाउँदै आएका छन् । निधिले सहमतिका लागि पौडेल पक्षको वार्ता टोलीसँग भएको प्रगति विवरणसमेत देउवालाई सुनाएका थिए । त्यसपछि देउवाले केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पुस २ गते बोलाउने गरी स्थगित गरेका थिए । पौडेल पक्षका वार्ता टोली सदस्य हृदयराम थानीले धैरै विषयमा सहमतिनिकट पुगेको बताए ।
विभाग बढाउने प्रस्ताव
देउवाले २८ वटा विभागलाई बढाएर ४१ पुर्याउने प्रस्ताव केन्द्रीय कार्यसमितिको बिहीबारको बैठकमा राखेका छन् । संगठन, प्रचार, जनसम्पर्क र विदेश विभाग आफूले राखेर अन्य विभागमा ४० प्रतिशत पौडेल पक्षलाई दिन उनी तयार भएका छन् । पार्टीभित्र तेस्रो समूहका रूपमा रहेको पूर्वमहामन्त्री सिटौला पक्षलाई कता राख्ने भन्ने निर्क्योल भइसकेको छैन । पौडेल पक्षले महत्त्वपूर्ण चारमध्ये एउटा विभागको नेतृत्व पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ ।
नेविसंघ/तरुण दल विवाद
नेविसंघको तदर्थ समिति गठन गर्ने कि महाधिवेशनको तयारी समिति बनाउने भन्नेमा दुवै पक्षबीच विवाद छ । तोकिएको समयमा महाधिवेशन गर्न नसकेको भन्दै पार्टीको निर्देशनमा १० महिनाअघि तत्कालीन अध्यक्ष नैनसिंह महरले राजीनामा दिएका थिए । देउवा तदर्थ समिति र पौडेल महाधिवेशन तयारी समिति बनाउनुपर्ने अडानमा छन् ।
चार जना पदाधिकारीमा चल्दै आएको तरुण दलको कार्यसमिति विस्तारै नभई कात्तिकबाट कार्यकाल समाप्त भएको छ । दलले अधिवेशनका लागि भन्दै ६ महिनाको म्याद थप्ने प्रस्ताव पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा पठाएको छ । तर, दलभित्रको मुख्य लफडा महासचिव भूपेन्द्रजंग शाहीलाई निरन्तरता दिने कि नदिने भन्नेमा छ ।
पौडेल पक्षले शाहीलाई निरन्तरता दिन खोजेको छ तर देउवा मान्न तयार छैनन् । विभाग र संघमा चालीस प्रतिशत हिस्सा खोजेको पौडेल पक्षले दलमा भने ३५ प्रतिशतमै चित्त बुझाउने भएको छ । तीन वर्षअघि पोखरा महाधिवेशनकै क्रममा भागबन्डा मिलाउँदा पौडेल पक्षलाई ३५ प्रतिशत दिने गरी सहमति भएको थियो । त्यसैको आधारमा ९५ सदस्यीय कार्यसमितिमा दोस्रो पदसहित ३५ प्रतिशत लिन पौडेल पक्ष तयार भएको छ ।(कान्तिपुर )
