राई भन्छन् : २८ फागुनको निर्णय मानिदिनुपर्ने भयो
२८ असार, काठमाडौं । १०बुँदे सहमतिप्रति नेकपा एमालेको माधवकुमार नेपाल समूहमा असन्तुष्टि देखिएको छ । यो सहमतिले २८ फागुनमा अध्यक्ष केपी शर्मा ओली समूहले गरेको निर्णयलाई स्वीकार गरे सरह भएको उनीहरुको तर्क छ । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता नेपाल पक्षका दोस्रो तहका नेताहरु रहेको कार्यदलले आइतबार साँझ १० बुँदे सहमति गरेको थियो । रातारात सहमति गरेको र अदालतलाई प्रभावित पार्ने गरी अपव्याख्या भएको भन्दै नेता नेपाल स्वयंम असन्तुष्टि जनाएका छन् । उनले अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा २३ सांसदको हस्ताक्षर र मान्यता कायमै रहेको बताएका छन् । नेपाल पक्षका केन्द्रीय सदस्यहरुले पनि सहमतिको प्रक्रिया र विषयबस्तु दुबैमा आपत्ति जनाएका छन् र १०बुँदेलाई जस्ताको तस्तै स्वीकार गर्न नहुने बताएका छन् । उनीहरुमध्ये एक राजेन्द्र राई भन्छन्, ‘जे कारणले विद्रोह गरियो, त्यसलाई सम्बोधन गरिएको छैन । यथास्थितिमा यो स्वीकार गर्न सकिँदैन ।’
कार्यदलले रातारात सहमति सार्वजनिक गर्नु र प्रधानमन्त्री ओलीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले अब संसद पुनस्थापना हुँदैन भन्ने रहस्यमय भएको अर्का केन्द्रीय सदस्यले बताए । ‘यो कार्यदल केपी ओली र माधवकुमार नेपालले बनाएको हो, कार्यदल उहाँहरुप्रति उत्तरदायी हुनुपथ्र्यो,’ ती केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘यो उहाँहरुको प्रस्ताव हो, निर्णय होइन । यसमा दुबै नेता बसेर छलफल गर्नुपर्ने थियो ।’
यसबारे दुबै पक्षमा छलफल गर्नुपर्नेमा त्यो नगरी कार्यदल आफैंले सहमति भनेर घोषणा गरेकोमा नेपाल समूहमा असन्तुष्टि छ । उनीहरुमध्ये एक केन्द्रीय सदस्य जगन्नाथ खतिवडा भन्छन्, ‘केपी ओलीले के गर्नुहुन्छ थाहा भएन, तर हाम्रो समूहमा यो प्रस्तावबारे केन्द्रीय सदस्यहरुबीच छलफल गर्नुपर्छ, गर्छौं ।’
१०बुँदे सहमतिको विषयबस्तुमा पनि नेपाल पक्षका नेताहरु असन्तुष्ट देखिएका छन् । २८ फागुन २०७७ मा ओली पक्षले गरेको निर्णय नमान्ने आफूहरुको अडान भएको स्मरण गर्दै केन्द्रीय सदस्य राई भन्छन्, ‘यो सहमति स्वीकार गर्ने हो भने २८ फागुन र त्यसयता भएका निर्णयहरु मिलाएर मानिदिनुपर्ने भयो ।’
कार्यदलले गरेको १०बुँँदे सहमतिको तेस्रो बुँदामा नेकपा एमाले पुनस्थापित भएपछिका पार्टीका वैधानिक व्यवस्था तथा एकतासँग मेल नखाने कुनै पनि तर्फका राजनीतिक र संगठनात्मक काम कारबाहीहरु स्वतः बदर भएका छन् भनिएको छ ।
तर नेपाल पक्षका नेताहरुको तर्क छ, पार्टी एकतासँग मेल नखाने भन्नुको अर्थ २८ फागुन यताका निर्णय खारेज हुन्छ र ? कार्यदलले सहमति गर्दा नगर्दै अध्यक्ष ओलीले १४औं केन्द्रीय कमिटीको बैठक बोलाएको भन्दै एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, ‘हामी सहभागी भएको नवौं केन्द्रीय कमिटीको बैठक हो । कार्यदलको सहमतिले १०/११/१२ र १३औं कमिटीलाई स्वीकार गरेको देखिएन र ?’
प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष पक्षको हातमाथि पार्ने र सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन संसद पुनःस्थापनाको मुद्दा प्रभावित पर्ने नियतले मात्र सहमति भएको हुनसक्ने उनीहरुको आशंका छ । प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष ओलीले प्रतिनिधिसभा र संविधान मास्ने तथा पार्टी स्वेच्छाचारी ढंगले चलाउने जस्ता काम गरेपछि आफूहरुले विद्रोह गरेको भन्दै केन्द्रीय सदस्य राई भन्छन्, ‘यो सहमतिले भोलिका दिनमा त्यस्तो हुँदैन भन्ने सुनिश्चित गरेको छैन ।’(अन्लाईनखबर )
