काठमाडौँ, वैशाख २६ गते । राजनीतिक सहमतिको सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले दिएको समय शनिबारबाट सकिएपछि अब बहुमतीय सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु हुने भएको छ । साथै लामो समयदेखि संसद् अवरुद्ध रहेकाले सरकार गठन प्रक्रिया पनि जटिल मोडमा पुगेको छ । प्रधानमन्त्रीको जन्म र औपचारिक बिदाइ संसद्बाटै हुने भएकाले सदन सुचारु नभएसम्म प्रधानमन्त्रीको चयन प्रक्रिया अगाडि बढ्न सक्दैन । दलहरूबीच राजनीतिक जुहारी चुलिएको अवस्थामा छ र तातेको दलीय सरगर्मी केही हदसम्म नचिसिएसम्म सरकार गठनको प्रक्रिया पनि सहज नहुने अड्कलबाजी गरिँदैछ । सेनापति स्पष्टीकरण प्रकरण र त्योभन्दा अघि पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र सरकारमा सहभागी नेकपा -एमाले)लगायतका दलले लामो समयदेखि सदन अवरुद्ध गर्दै आएका थिए भने प्रधानमन्त्रीको राजीनामापछि माओवादीले दुईवटा बैठक अवरुद्ध गरिसकेको छ । राजनीतिक दलहरूमा तीव्र धुवीकरण देखिएकाले ‘राजनीतिक सहमतिको सरकार’ बन्ने सम्भावना क्षीण भएको छ । त्यसैले आइतबार बिहान राष्ट्रपति कार्यालयले अन्तरिम संविधानको धारा ३८ -१) अनुसारको ‘राजनीतिक सहमतिको सरकार’ बन्न नसकेकाले सोही धाराको -२) अनुसार बहुमतीय आधारमा सरकार गठनको प्रक्रिया सुरु गर्न व्यस्थापिका संसद् सचिवालयलाई पत्राचार गर्ने सम्भावना छ । संविधानको धारा ३८ -२) मा संसद्मा तत्काल कायम रहेका सदस्य सङ्ख्याको बहुमत प्राप्त गर्ने दलको नेताको अध्यक्षतामा मन्त्रिपरिषद् गठन गर्ने व्यवस्था छ ।
हाल संसद्मा ६०१ जना सभासद् हुनुहुन्छ र बहुमतीय आधारमा निर्वाचित हुने नेताले कम्तीमा ३०१ सभासद्को समर्थन पाउनु जरुरी हुन्छ । व्यवस्थापिका संसद् सचिवालयस्रोतले दिएको जानकारीअनुसार राष्ट्रपति कार्यालयबाट पत्र प्राप्त भएपछि बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन प्रक्रिया सुरु हुनेछ । संसद्को कार्यसञ्चालन नियमावली २०६५ अनुसार संविधानको धारा ३८ -१) अनुसार सहमति कायम हुन नसकेमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन सभामुखले तोकेको दिन र समयमा हुनेछ र त्यसको सूचना महासचिवले प्रकाशन गर्नुहुनेछ ।तर संसद् अवरुद्ध हुने क्रम जारी रहृयो भने यो सम्पूर्ण प्रक्रिया अवरुद्ध हुने जनाइएको छ । “संसद्मा नै प्रधानमन्त्रीको जन्म हुन्छ र बिदाइ पनि संसद्बाटै हुन्छ”, एक संविधानविद्को टिप्पणी छ । प्रधानमन्त्रीले दिएको राजीनामा स्वीकृत गरिएको बेहोराको राष्ट्रपति कार्यालयबाट प्राप्त पत्र पनि सभामुखले संसद्मा पढेर सुनाउन पाउनुभएको छैन । एकीकृत नेकपा -माओवादी)को पोलिटब्युरो बैठकमा सहभागी नेताहरूले राष्ट्रपतिद्वारा चालिएको कदम नसच्चिएसम्म सरकार गठनको प्रक्रियामा सामेल हुन नहुने चर्को दबाब शीर्ष नेतृत्वलाई दिइरहेका छन् । राष्ट्रपतिको कदमलाई नै लिएर सदन अवरुद्ध गरेको माओवादीले सहजै ढङ्गले सदन चल्न देला त भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । सो पार्टीका प्रवक्ता दीनानाथ शर्माले प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली काङ्ग्रेस र सत्तामै रहेको नेकपा -एमाले)ले महिनौँ दिन सदन अवरुद्ध गर्दा केही नहुने तर माओवादीले दुई दिन अवरुद्ध गर्दा नै ठूलो विषय किन बनाइन्छ भनी प्रश्न गर्नुभयो । उहाँले आइतबारको संसद् बैठक अवरुद्ध हुने वा नहुने कुरा भने स्पष्ट पार्नुभएको छैन । पहिले राजनीतिक समस्या समाधान हुनुपर्यो, नागरिक सर्वोच्चता बहाली नभएसम्म सरकार गठनको कुराको कुनै अर्थ छैन भन्दै प्रवक्ता शर्माले राष्ट्रपतिबाट नागरिक सर्वोच्चताको उल्लङ्घन भइरहेको अवस्था छ भन्नुभयो । दलहरू अङ्क गणितीय खेलमा लागेका र सभासद् किनबेचको चर्चा पनि चल्न थालेको पनि उहाँले बताउनुभयो ।
राष्ट्रपतिप्रति आक्रामक देखिएनुभएका प्रवक्ता शर्माले भन्नुभयो, “राष्ट्रपतिले राजनीतिक सहमतिका आधारमा सरकार बन्न नसकेकाले बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्न संसद्लाई पत्र पठाए पनि त्यसलाई आकाश नै खस्लाजस्तो गरी लिनुपर्दैन ।” संविधानविद्समेत रहनुभएका सभासद् राधेश्याम अधिकारीका विचारमा राजनीतिक सहमतिको आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन हुन नसके बहुमतीय आधारमा प्रधानमन्त्रीको चयन गर्ने दायित्व व्यवस्थापिका संसद्कै हो ।संसद् नियमावलीअनुसार एकभन्दा बढी व्यक्तिले पनि प्रधानमन्त्रीको उम्मेदवारी दिन पाउनेछन् र त्यसको निर्णय पनि सदनबाटै गरिने व्यवस्था छ । सदनमा तत्काल कायम भएको सम्पूर्ण सदस्य सङ्ख्याको बहुमत प्राप्त गर्ने नेता प्रधानमन्त्री निर्वाचित भएको मानिनेछ । सदनमा प्रधानमन्त्रीको निर्वाचन मतविभाजनको प्रक्रियाबाट हुन्छ । त्यसरी निर्वाचित नेताको नामसहित त्यसको बेहोरा राष्ट्रपतिसमक्ष सभामुखले पेस गर्नुहुनेछ । नवनिर्वाचित प्रधानमन्त्रीले आˆनो कार्यभार सम्हाल्नुभन्दा पहिले राष्ट्रपतिसमक्ष पद तथा गोपनीयताको शपथ लिनुपर्नेछ । संविधानसभाको निर्वाचन भएको चार महिनापछि गठित सरकारका प्रधामन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले सेनापति प्रकरणमा राजीनामा दिनुभएपछि राजनीतिक घटनाक्रम पनि निकै जटिल ढङ्गले अगाडि बढेको छ । यसअघि सत्तारूढ दोस्रो ठूलो घटक नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी -एमाले)लाई सरकारको नेतृत्व गर्न नेपाली काङ्ग्रेसले प्रस्ताव गरे पनि एमालेले कसको नेतृत्वमा सरकार गठन गर्ने भन्ने निर्णय अझै गर्न सकेको छैन । साथै एमालेले नेतृत्व गर्ने सरकारलाई स्पष्ट बहुमत प्राप्त हुन्छ कि हुँदैन, त्यो पनि टुङ्गो लागिसकेको छैन ।संविधानसभामा चौथो ठूलो दल मधेसी जनअधिकार फोरमले पनि माओवादी वा एमालेको नेतृत्वमा सरकार गठन हुनुपर्छ भन्ने स्पष्ट धारणा सार्वजनिक नगरी मधेस मुद्दालाई अगाडि सारेर राजनीतिक सौदाबाजीको बलियो ‘कार्ड’ फालेको छ ।बहुमतको सरकार गठन गर्नुमात्र राजनीतिक निकास नभई सबैलाई समेटेर जानुपर्ने र नयाँ संविधान लेखनको महान् जिम्मेवारी पनि सरकारले लिनुपर्ने भएकाले नयाँ सरकार गठनको विषय त्यति सहज नभएको टिप्पणी कतिपय राजनीतिक विश्लेषकहरूको छ । कतिपय विश्लेषकले गिरिजाप्रसाद कोइरालाले संंविधानसभाको निर्वाचन भएको चार महिनापछिसम्म सरकार चलाउँदा हुने र यो निर्वाचित सरकारले केही दिन सरकार चलाउन किन नहुने भन्ने प्रश्न उठाएका छन् भने केहीले भारतको लोकसभाको निर्वाचनको परिणामलाई हेरेर मात्र यहाँ सरकार समीकरणको टुङ्गो लाग्ने ठोकुवा गर्छन् ।
