काठमाडौं । राष्ट्रिय सरकार गठनका लागि राष्ट्रपतिले तोकेको म्याद समाप्त हुँदासम्म दलहरुले भावी प्रधानमन्त्रीको नाम सिफारिस गर्न सकेनन् । सहमतिको आधारमा दलहरुले राष्ट्रिय सरकार गठन गर्न नसकेपछि आजै राष्ट्रपति डा. रामवरण यादवले अन्तिरिम संविधानको धारा ३८ को उपधारा २ बमोजिम संसदबाट बहुमतको आधारबाट प्रधानमन्त्री चयन गर्न आव्ह्वान गर्ने संभावना रहेको छ । सहमति कायम हुन नसेपछि दलहरु छलफलमा जुटेका छन् । यहीबीच अव राष्ट्रिय सरकारको विकल्पमा बहुमतको सरकार गठन गर्ने अभ्यास हुँदैछ । यद्यपि माओवादीले संसद बैठक सुचारु हुन नदिएर उक्त सम्भावनाको बाधक बनिरहेको अवस्था छ ।
यता आगामी सरकारको नेतृत्व आफैँले गर्ने निष्कर्षमा पुगेको नेकपा एमालेले पार्टीका वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपाललाई प्रधानमन्त्री बनाउने विषयमा चौतर्फी दबाब परेपछि अमिलो मनले निर्णय त गरेको छ तर उनी प्रधानमन्त्री बन्ने सम्भावना भने अझै पनि नरहेको बताइन्छ । एमालेले नयाँ सरकार गठनका लागि अन्य दलहरुलाई सहयोग गर्न समेत आब्हान गरेको छ । एमालेमा अध्यक्ष झलनाथ खनाललाई प्रधानमन्त्री बनाइनु पर्ने बारेमा पनि कुरा उठेको थियो ।
यता माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डले सांसदहरु खरिद विक्री हुन थालेको बताएका छन् । उनले यही पार्टीका सांसद खरिद विक्री भए भनेर खुलासा नगरे पनि उनको त्यो संकेत मधेशी जनाधिकार फोरमप्रति थियो । फोरमभित्र अध्यक्ष उपेन्द्र यादव पक्षधरले माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार बनाउनु पर्ने अडान राख्दै आएको छ भने संसदीय दलका नेता विजय गच्छेदार पक्षधरहरु काँग्रेसको प्रस्तावअनुसारको एमाले नेतृत्वको सरकारमा पार्टीले समर्थन जनाउनु पर्ने अडानमा छन् । गच्छेदार पक्षधरहरुको पार्टीभित्र हैकम र संख्या बढी देखिएपछि अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले प्रचण्डसँग गरेको गुनासोकै आधारमा सांसद खरिद विक्रीको आरोप लगाइएको हो । फोरमको शनिबार बसेको राजनैतिक समितिको बैठकले जसले एक मधेश एक प्रदेशको आफ्नो पार्टीले उठाएको माग प्रति समर्थन जनाउँछ त्यही पार्टीको नेतृत्वमा गठन हुने सरकारप्रति आफ्नो पार्टीको समर्थन रहने निर्णय गरेको थियो । यद्यपि फोरमको त्यो निर्णय मधेशवादी दलबाहेक अरु कसैले पनि समर्थन गर्ने सम्भावना नै छैन । फोरमको निर्णयले माओवादीले बनाउन सक्ने भनिएको भावी सरकारको नेतृत्व त झन् संकटमा परेको छ ।
