काठमाडौँ, समाज कल्याण परिषद्मा व्यापक अनियमितता भएको निष्कर्ष निकाल्दै उच्चस्तरीय छानबिन समितिले परिषद्का पदाधिकारीउपर कारबाही गर्न नेपाल सरकारसमक्ष सिफारिस गरेको छ । परिषद्को अनियमितता जाँचबुझ गर्न गठित तीन सदस्यीय उच्चस्तरीय छानबिन समितिले नेपाल सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउँदै परिषद्का उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्य-सचिवलाई कारबाही गर्न सिफारिस गरेको हो ।
कार्यसञ्चालन समितिबाट बजेट स्वीकृत नै नगराई आफूखुशी खर्च गरिएको, कार्यसञ्चालन समितिको समर्थन नलिएर कानुनी सल्लाहकारलाई काममा लगाइएको, कानुनविपरीत कर्मचारीलाई कायममुकायम दिइएको र अस्थायी कर्मचारीलाई समितिको निर्णयबिना म्याद थपेर कानुन एवं समितिको निर्णयहरू उल्लङ्घन गरिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
समाजकल्याण परिषद्मा व्यापक अनियमितता भएको भनी परिषद्कै सदस्यहरूले महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्रालयमा लिखित उजुरी दिएपछि नेपाल सरकारले त्यसबारे छानबिन गर्न पुनरावेदन अदालतका पूर्वन्यायाधीश भोलाप्रसाद खरेलको अध्यक्षतामा उच्चस्तरीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । यही जेठ २६ गते गठित त्यस समितिमा सच्चिदानन्द श्रीवास्तव र उज्जवल प्रशान्त सदस्य हुनुुहुन्थ्यो ।
परिषद्बाट आर्थिक वर्ष २०६६/२०६७का लागि आठ करोड ६८ लाख ७७ हजार रुपियाँको प्रस्तावित बजेट तयार भएकोमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म पाँच करोड ५७ लाख ८७ हजार ६२७ आम्दानी भएको थियो । त्यसमध्ये चार करोड ९५ लाख २४ हजार १७८ रुपियाँ खर्च भएकोमा बजेट स्वीकृत नभइ अनियमित रूपमा खर्च गरिएको प्रतिवेदनमा लेखिएको छ ।
‘खर्च गरेको वा निकासा दिएको रकम परिषद्समक्ष पेस गरी अनुमोदन गराउनु पर्नेछ भनी परिषद्को आर्थिक नियमावलीले व्यवस्था गरेबमोजिम खर्च नगरेको हुँदा खर्चहरू अनियमित भएको देखिन्छ’, त्यस प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
यसैगरी, परिषद्का अध्यक्ष महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याणमन्त्रीले बैठक बोलाउन पटक-पटक दिएको आदेशको स्पष्ट उल्लङ्घन गरी सदस्य-सचिवबाट गैरजिम्मेवारीपन प्रदर्शन भएकोले त्यस्ता पदाधिकारीउपर कारबाही हुनुपर्ने छानबिन समितिले राय दिएको छ ।
उपाध्यक्ष, कोषाध्यक्ष र सदस्यसचिव आफूखुशी स्वदेश वा विदेश भ्रमणमा जाने गरेको, उपाध्यक्षले हाजिरै नगरी तलब, सञ्चयकोष सुविधा लिई अनियमित खर्च भएको, आर्थिक सहायता हचुवाको भरमा वितरण गरिएको, परिषद् अध्यक्षबाट दिइएको निर्देशन तथा कार्यसञ्चालन समितिका निर्णयहरू पदाधिकारीहरूबाट कार्यान्वयन नभएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
परिषद् कार्यसञ्चालन समितिको निर्णयहरू प्रमाणित गर्ने अधिकार अध्यक्षलाई भए पनि
